निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किया। तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में कई सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। भारत के वाहन उद्योग महत्वपूर्ण स्थिति में है और पिछले कुछ वर्षों में कई समस्याएं उभरी हैं। भारत सरकार ने 2024 के बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर और सड़क निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इस बजट से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को समर्थित करने के साथ-साथ देशभर में सड़क नेटवर्क को भी मजबूत करने का लक्ष्य है।
लिथियम पर कीमत में कटौती होगी।
वित्त मंत्री ने लिथियम पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट का प्रस्ताव रखा है। लिथियम इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग सहित कई क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अतिरिक्त, तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए शुल्क छूट के प्रस्ताव भी रखे गए। इसके अलावा, उन्होंने इनमें से दो सामग्रियों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को कम करने का सुझाव दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण में घोषणा की है कि लिथियम की कीमतें कम होंगी जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में लिथियम का उपयोग होता है और इसके सस्ते होने से ईवी की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ेगा।
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इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा-
बजट 2024 में की गई घोषणाएं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। सरकार ने लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में कमी करने का प्रयास किया है और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। इन बदलावों से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम होंगी, बल्कि नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना भी संभव होगी। इसके अलावा, बजट 2023 में विदेशी कारों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा ने स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया था। आने वाले समय में ये बदलाव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।